मध्यप्रदेश कैबिनेट में 23,288 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, किसानों को धान पंजीयन के लिए अतिरिक्त समय

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को जारी रखने की मंजूरी दी। किसानों को धान खरीदी के पंजीयन के लिए 4 नवंबर तक का समय दिया गया है। बैठक में 15 नए सैटेलाइट टाउन की योजना, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियों, नीलगाय और हिरण के सुरक्षित स्थानांतरण तथा आगामी आयोजनों की जानकारी भी सामने आई। अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में प्रस्तावित है।

विकास परियोजनाओं को जारी रखने के लिए बड़ा फैसला

कैबिनेट बैठक में 23,288 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इस फैसले से प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विचार किया गया। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी।

किसानों को धान पंजीयन के लिए 4 नवंबर तक का मौका

धान उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी गई है। इससे वे किसान भी पंजीकरण करा सकेंगे, जो पहले तय समय में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। धान बेचने के इच्छुक किसानों के लिए पंजीयन अनिवार्य है। तारीख बढ़ने से छूटे हुए किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों को निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण पूरा करने की सलाह दी गई है।

शहरी विकास के लिए 15 सैटेलाइट टाउन की योजना

प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य बड़े शहरों में बढ़ती आबादी और सुविधाओं पर पड़ रहे दबाव को कम करना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के शहरी विकास कार्यक्रम में भी इस योजना का जिक्र किया था। नए शहरी केंद्रों में आवास, सड़क, परिवहन और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है, जिससे बड़े शहरों पर निर्भरता कम हो सके।

स्वामित्व योजना में 15 लाख रजिस्ट्रियों का आंकड़ा पार

सरकार के मुताबिक, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों की संपत्ति की करीब 15 लाख निशुल्क रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वे उन गांवों में जाकर दिवाली और गोवर्धन पूजा मनाएं, जहां आबादी भूमि पर काबिज पात्र लोगों की 100 प्रतिशत रजिस्ट्री हो चुकी है।

फसल नुकसान से राहत के लिए वन्यजीवों का स्थानांतरण

नीलगाय और हिरण से फसलों को होने वाले नुकसान को देखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि बोमा पद्धति के जरिए करीब 2 हजार नीलगाय और हिरण को स्थानांतरित किया गया है। इस तकनीक की ट्रेनिंग अफ्रीका के विशेषज्ञों ने दी है। इस कदम का उद्देश्य वन्यजीवों को सुरक्षित जगह पहुंचाना और किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को कम करना है।

बिरसा मुंडा जयंती पर तीन जगह होंगे कार्यक्रम

जननायक बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रदेश में विशेष रूप से मनाई जाएगी। इस अवसर पर तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तैयारियों को लेकर 5 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में बैठक बुलाई गई है। इसमें आयोजन की रूपरेखा और जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा होगी।

भोपाल रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी

भोपाल में होने वाली भाजपा की रैली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोगों और महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और देश में बने उत्पादों को खरीदने की अपील की है।

गांधी सागर में 18 नवंबर को होगी अगली बैठक

राज्य सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को गांधी सागर में आयोजित करने की योजना है। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट कहा जा रहा है। बैठक में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग वर्ष से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार कृषि और उद्योग से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी।