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होम›विदेश›पहले प्रतिबंध हटाओ, फिर होगी बात... ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें

पहले प्रतिबंध हटाओ, फिर होगी बात... ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच तेहरान ने कतर के जरिए नया प्रस्ताव भेजा है। ईरान ने परमाणु वार्ता से पहले सात मांगें रखी हैं। इनमें आर्थिक प्रतिबंध हटाने, विदेशों में जमा संपत्ति लौटाने, युद्ध के नुकसान का मुआवजा और पश्चिम एशिया से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं।

Pragati Chaurasiya
By Pragati Chaurasiya
6 Nov 2026
पहले प्रतिबंध हटाओ, फिर होगी बात... ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें
ईरान ने अमेरिका के सामने 7 शर्तें रखीं।

Iran's Fresh Conditions for US: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव को खत्म करने की कूटनीतिक कोशिशों के बीच तेहरान ने अपनी तरफ से नया दांव चला है। ईरान ने कतर के माध्यम से अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है। इसमें उसने साफ संकेत दिया है कि किसी भी बातचीत से पहले उसकी प्रमुख मांगों पर विचार करना होगा। तेहरान ने सात शर्तें रखी हैं और इनके पूरा होने तक परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शुरू करने से इनकार किया है। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने को लेकर भी उसने फिलहाल अपना रुख नहीं बदला है।

बातचीत से पहले ईरान ने रखीं ये 7 मांगें

ईरान की तरफ से प्रस्तावित मांगों में आर्थिक हितों के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। हालांकि, सभी सात बिंदुओं की आधिकारिक सूची सार्वजनिक नहीं की गई है।

1. प्रतिबंधों से आर्थिक राहत चाहता है तेहरान

ईरान की पहली मांग अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की है। उसका मानना है कि इन पाबंदियों के चलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग व्यवस्था और विदेशी निवेश पर असर पड़ा है। प्रतिबंध हटने से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से गति देना चाहता है।

2. विदेशों में अटकी रकम पर मांगा अधिकार

ईरान चाहता है कि विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रोकी गई उसकी संपत्ति वापस मिले। प्रतिबंधों के कारण लंबे समय से उसकी कई वित्तीय परिसंपत्तियों का इस्तेमाल सीमित है। तेहरान इस स्थिति को बदलने की मांग कर रहा है।

3. युद्ध के नुकसान की भरपाई की मांग

ईरान ने संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे का मुद्दा भी उठाया है। उसकी मांग है कि प्रभावित बुनियादी ढांचे और अन्य संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की जाए।

4. समुद्री नाकेबंदी खत्म करने पर जोर

ईरान चाहता है कि उसके बंदरगाहों और समुद्री व्यापार पर लागू अमेरिकी पाबंदियां हटाई जाएं। तेहरान के मुताबिक, समुद्री रास्तों पर प्रतिबंधों से उसकी आयात-निर्यात गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

5. अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की आजादी

ईरान अपने तेल कारोबार को प्रतिबंधों से मुक्त कराना चाहता है। उसकी मांग है कि अमेरिका तेल निर्यात से जुड़ी बाधाएं हटाए, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक आसानी से पहुंच बना सके।

6. सैन्य हमले रोकने की शर्त

तेहरान चाहता है कि उसके और क्षेत्र में उसके सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद हो। ईरान का जोर है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष को और फैलने से रोका जाए।

7. पश्चिम एशिया में अमेरिकी फौज की मौजूदगी घटे

ईरान की एक अन्य मांग क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती कम करने से जुड़ी है। वह चाहता है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैनिकों और सैन्य ठिकानों की मौजूदगी सीमित की जाए।

परमाणु समझौते पर दोनों देशों की अलग-अलग प्राथमिकताएं

अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का सबसे संवेदनशील विषय परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ठोस बातचीत हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि वह परमाणु हथियार विकसित न करे।

इसके उलट ईरान पहले आर्थिक और सैन्य मुद्दों पर समाधान चाहता है। उसका तर्क है कि प्रतिबंधों और नाकेबंदी जैसे विवादों को सुलझाए बिना परमाणु बातचीत आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। यही प्राथमिकताओं का अंतर दोनों देशों के बीच समझौते की राह में बाधा बना हुआ है।

कतर बना दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का जरिया

अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण कतर एक बार फिर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने अपना प्रस्ताव इसी देश के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन तक पहुंचाया है। कतर पहले भी पश्चिम एशिया के विवादों में बातचीत का रास्ता तैयार करने और दोनों पक्षों के बीच संपर्क बनाए रखने में भूमिका निभाता रहा है।

क्या अमेरिका स्वीकार करेगा ईरान का प्रस्ताव?

ईरान के अधिकारी के अनुसार, फिलहाल अमेरिका प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। हालांकि, अभी तक इसे स्वीकार किए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों देशों के बीच प्रतिबंधों, परमाणु गतिविधियों और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर मतभेद कायम हैं। यदि दोनों पक्ष अपनी प्राथमिकताओं में बदलाव करते हैं, तो कूटनीतिक समाधान की संभावना बन सकती है।

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